हल्द्वानी। राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए माध्यमिक अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर सरकार की अनदेखी से अतिथि शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। चेताया है कि यदि 15 मार्च से पहले लंबित मांगों का शासनादेश जारी नहीं किया तो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट ने बयान जारी कर कहा है कि 8 साल से शिक्षण कार्य में लगे अतिथि शिक्षकों की सुरक्षित भविष्य की मांग शासन में लंबित है। सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया। दूसरी ओर एलटी में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की जगह भेजा जा रहा। इससे न केवल छात्रों का नुकसान हो रहा बल्कि अतिथि शिक्षकों को भी कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर उत्पीड़ित किया जा रहा है। जबकि खुद सीएम और विद्यालयी शिक्षा मंत्री कई बार अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने का आश्वासन दे चुके हैं। भट्ट ने कहा कि पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में पद रिक्त होने के बावजूद सीधी भर्ती की नियुक्ति से अतिथि शिक्षक को प्रभावित किया गया। ऐसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा।
