पिथौरागढ़। रॉयल्टी से अवैध खनन नियमावली को जोड़ने, जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर ठेकेदारों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार की सभी निविदाओं का बहिष्कार करने व 15 अगस्त के बाद उग्र आंदोलन करने का ऐलान किया है। पिथौरागढ़ में ठेकेदार यूनियन ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया। यूनियन के अध्यक्ष डीएन जोशी ने कहा कि रॉयल्टी को अवैध खनन नियमावली 2005 से जोड़ने, जीएसटी को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने व ठेकेदारों को होने वाले 6 प्रतिशत नुकसान को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ललित जोशी ने कहा कि पहाडों में नई खनन नीति या रॉयल्टी पत्र जमा करने के बाद कार्य करना असंभव है। निर्माण कार्यों के लिए रेत,रोड़ी व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने व इसके ढुलान में ही काफी धनराशि खर्च हो जाएगी। गांव, ब्लॉक, जिले में हो रहे निर्माण व मनेरगा सहित सभी कार्यों के लिए रॉयल्टी की मांग की जा रही है। वहीं पुराने अनुबंधों में रॉयल्टी का पांच गुना जुर्माना लगाया जा रहा है। ठेकेदारों ने कहा कि शासन में बैठे अधिकारियों ने बिना सोच-समझ कर पहाडों में खनन नीति लागू की है। इस दौरान डीएन जोशी, गौरव बिष्ट, मनोज चंद, दीपक ठकुराठी, गोविंद सौन, मनीष बिष्ट, पंकज सौन शमिल रहे।
