शिक्षकों ने किया 21 दिसंबर का आंदोलन स्थगित

रुड़की। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का वेतन अनुदान खत्म करने के विरोध में सोमवार को प्रस्तावित प्रदर्शन टाल दिया है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने बताया कि अधिकारी लगातार अशासकीय विद्यालयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बार-बार इन विद्यालयों का वेतन अनुदान समाप्त करने की धमकी दी जा रही है। हाल ही में अनुदान समाप्त करने का एक पत्र शासन ने जारी किया है। इससे राज्य के अशासकीय शिक्षकों में गहरा रोष है। इस मसले पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई थी। इसका संचालन महामंत्री जगमोहन रावत ने किया था। इस बैठक में वेतन अनुदान समाप्त करने के प्रयास और बार-बार इस मामले को लेकर जारी आदेश को शिक्षकों का मानसिक उत्पीडऩ करार दिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक अशासकीय विद्यालय में 21 दिसंबर को इन आदेशों की प्रतियां जलाने का निर्णय किया गया था। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल शर्मा, महामंत्री जगमोहन रावत ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर संघ पदाधिकारी सरकार से लगातार संपर्क में हैं और वहां से सकारात्मक आश्वासन है। शिक्षा सचिव ने भी अनुदान खत्म नहीं करने का बयान जारी किया है। इसको देखते हुए संघ ने 21 दिसंबर को प्रस्तावित आन्दोलन स्थगित किया है। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी कि अशासकीय विद्यालयों के वेतन अनुदान से छेडख़ानी का प्रयास किया गया तो पूरे प्रदेश के शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।