देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयों के कोटीकरण से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय में तथ्यों के साथ प्रभावी पैरवी करने को कहा गया है।
विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि वार्षिक स्थानांतरण और पदोन्नति शिक्षकों का अधिकार है और राज्य सरकार इसे लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि पात्र शिक्षकों को पारदर्शी व्यवस्था के तहत समयबद्ध तरीके से स्थानांतरण का लाभ देने के लिए विभाग को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि स्थानांतरण और पदोन्नति से जुड़े मामलों पर वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा की गई है। इसमें अनुरोध श्रेणी के स्थानांतरणों को प्राथमिकता देने और संबंधित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्यालयों के कोटीकरण और स्थानांतरण से जुड़े प्रकरणों में उच्च न्यायालय में ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मामलों में विशेष अपील भी की जाएगी, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया निर्धारित समय से पहले पूरी हो सके और शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर भी गंभीर है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों को पदोन्नति प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
