नैनीताल। हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश के पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में सुनवाई की। न्यायालय ने मामले को सुनने के लिए दूसरी खंडपीठ को रेफर कर दिया है। गुरुवार को मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई।देहरादून के रवींद्र जुगरान और अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में 2005 से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए अवमुक्त की जाने वाली छात्रवृत्ति में घोटाला किया जा रहा है। यह घोटाला लगभग पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का है। इसमें छात्रवृति का पैसा सीधे छात्रों को न देकर स्कूलों को दिया गया या फिर उन लोगों को दिया है जो स्कूलों के छात्र थे ही नहीं। याची ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
