देहरादून। साधन समिति सचिव परिषद ने साधन सचिवों को समय पर वेतन भुगतान न किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई। सरकार पर कैडर सचिवों के लिए फंड मजबूत करने के साथ ही नियमित वेतन भुगतान को दबाव तेज किया। साधन सचिवों को राजकीयकरण का भी लाभ देने की मांग की। राजपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव मैनेजमेंट में हुई बैठक में अध्यक्ष हर्षमणि नौटियाल ने कहा कि जिलों में कैडर फंड में लगातार कमी हो रही है। इसके कारण वेतन भत्तों के भुगतान में कमी आ रही है। नियमित रूप से वेतन भुगतान न होने से वित्तीय नुकसान हो रहा है। आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। दूसरी ओर साधन सचिवों से दीन दयाल ऋण योजना, घस्यारी कल्याण योजना, मिलट मिशन, सीएससी सेंटर के कार्यों को पैक्स कैडर सचिवों से कराया जा रहा है। उसके बाद भी उनकी सेवाओं, वेतन भत्तों का स्थाई समाधान नहीं निकाला जा रहा है। कहा कि कर्मचारियों को राजकीयकरण का लाभ देकर सभी समस्याओं का स्थाई समाधान निकाला जाए।
बैठक में पूर्व अध्यक्ष जय सिंह राणा, महामंत्री लक्ष्मण सिंह रावत का रिटायर होने पर स्वागत किया गया। संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर उनके स्तर से किए गए कार्यों को याद किया गया। दोनों पूर्व पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को आगे बढ़ाने को सभी को मिल जुल कर प्रयास करना होगा। बैठक में महामंत्री हीरा बल्लभ भट्ट, सुरेंद्र गोस्वामी, हिमांशु, सुरेंद्र राणा, उमेश जोशी, प्रताप पोखरियाल, जितेंद्र शर्मा, सूरज बिष्ट, शंशाक बहुगुणा, भीम सिंह नेगी, सरदार नेगी, कैलाश नेगी, हीरा सिंह, करन सिंह बिष्ट, माणिक लाल, आशीष नौटियाल, मनोज राणा, मनोज पांडे, सुबोध रावत आदि मौजूद रहे।
समितियों के अधूरे डाटा एंट्री पर उठाए सवाल
परिषद ने साधन सहकारी समितियों में किए जा रहे कम्प्यूटरीकरण पर भी सवाल उठाए। कहा कि समितियों में कंपनी की ओर से अधूरा डाटा एंट्री का काम किया गया है। ऐसे में भविष्य में इसके लिए सचिवों पर दबाव न बनाया जाए।
