देहरादून। घाटे के कारण कार्मिकों का वेतन आधा करने समेत सहकारी बचत ऋण समिति पर रोक लगाने के शासन एवं रोडवेज प्रबंधन के फैसले के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 14 जुलाई की रात से बेमियादी हड़ताल का एलान कर दिया है। प्रबंध निदेशक को भेजे गए आंदोलन के नोटिस में परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने चेतावनी दी कि दोनों फैसले निरस्त नहीं होने तक, बस संचालन ठप रहेगा। परिषद ने 14 जुलाई की रात 12 बजे से पूरे प्रदेश में बस संचालन व बाकी कार्य ठप करने का एलान किया है। परिषद की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वेतन की समस्या को दूर करने के लिए रोडवेज प्रबंधन ने कार्मिकों का वेतन आधा करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह उसके लिए गले की फांस बन गया है। यह निर्णय कर्मचारी पहले ही विवादित बता रहे थे कि प्रबंधन ने उनके सहकारी बचत ऋण समिति के खाते पर भी रोक लगा दी। इससे उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कर्मचारी यूनियन ने 15 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 24 घंटे की हड़ताल और इसके बाद 21 जुलाई से बेमियादी हड़ताल करने का एलान बुधवार को कर दिया था। इसके बाद गुरुवार को कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 14 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से प्रदेश में बेमियादी हड़ताल का एलान कर दिया। दोनों बड़े कर्मचारी संगठनों के हड़ताल पर जाने के एलान से रोडवेज प्रबंधन सकते में है और सुलह के रास्ते तलाश रहा।
संयुक्त आंदोलन की कवायद: वेतन कटौती और सहकारी बचत ऋण खाते पर रोक लगाने के रोडवेज प्रबंधन के फैसले की खिलाफत में रोडवेज कर्मचारी संगठन संयुक्त तौर पर आंदोलन की तैयारी कर रहे। मामले में पहल करते हुए रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी ने बाकी यूनियन के पदाधिकारियों को साझा रणनीति बनाकर आंदोलन का पत्र भेजा है। चार साल पहले भी सभी यूनियनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था। चार दिन चले आंदोलन के बाद रोडवेज प्रबंधन को बैकफुट पर आना पड़ा था।
प्रबंध निदेशक ने लिया फीडबैक: रोडवेज प्रबंध निदेशक अभिषेक रूहेला ने कर्मचारी संगठन के तेवर देखकर मुख्यालय व डिपो के अधिकारियों से फीडबैक लिया। वर्चुअल बैठक में प्रबंध निदेशक रूहेला ने मंडल व डिपो प्रबंधकों से वार्ता की। इसके साथ ही बस संचालन पर भी चर्चा की गई और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया।
