मुंबई,(आरएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये पांच- सूत्रीय वाले रणनीतिक दृष्टिकोण ‘गार्ड’ को सामने रखा। रिजर्व बैंक ने अपने दस्तावेज ‘शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा के लिये तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23’ में कहा कि साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या, आवृत्ति तथा प्रभाव हाल के दिनों में कई गुना बढ़ गया है। ये यूसीबी समेत वित्तीय क्षेत्र के मामले में काफी बढ़े हैं। उसने कहा, अत: यह आवश्यक हो गया है कि साइबर हमलों से बचाव, उनकी पहचान, प्रतिक्रिया तथा उनसे उबरने के लिये यूसीबी की साइबर सुरक्षा को विस्तृत बनाया जाये। रिजर्व बैंक के पांच स्तंभों वाले रणनीतिक दृष्टिकोण ‘गार्ड’ में गवर्नेंस ओवरसाइट, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियमन एवं पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक आईटी व साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना शामिल है। आरबीआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण दस्तावेज को विभिन्न हितधारकों से विचार प्राप्त करने के बाद औपचारिक रूप दिया गया है। इसका उद्देश्य यूसीबी की साइबर सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है। दस्तावेज में सुझाये गये 12 विशिष्ट कार्य बिंदुओं में ‘साइबर सुरक्षा पर बोर्ड की अधिक निगरानी, आईटी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन व उन्हें सुरक्षित करने में यूसीबी को सक्षम करना, साइबर सुरक्षा से संबंधित नियंत्रणों पर ऑफसाइट सुपरवाइजरी मैकेनिज्म फ्रेमवर्क स्थापित करना आदि शामिल है। इसमें यूसीबी के लिये एक मंच विकसित करना भी शामिल है, ताकि उन्हें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और व्यावहारिक मुद्दों वर चुनौतियों पर चर्चा करने में मदद मिल सके। आरबीआई ने कहा, ‘‘इस प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण दस्तावेज में उल्लिखित कदमों के कार्यान्वयन से शहरी सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा मजबूत होगी। आरबीआई ने कहा कि यूसीबी और उनके हितधारकों के बीच सक्रिय सहयोग साइबर स्पेस पर किये गये विभिन्न उपायों को साझा करने व समन्वय के लिये आवश्यक होगा। उसने कहा कि बैंकों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है और अब यह बैंकों की परिचालन रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
