राजकीयकरण की प्रक्रिया में तेजी लाए सरकार

देहरादून(आरएनएस)।  पेयजल एजेंसियों को राजकीय विभाग बनाए जाने की मांग को लेकर जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने ट्रेजरी सिस्टम पर भी जोर दिया। मोर्चा संयोजक रमेश बिंजौला ने साफ किया कि आंदोलन सिर्फ स्थगित किया गया है, न की समाप्त किया गया है। जल निगम और जल संस्थान के कर्मचारी पेयजल के राजकीयकरण और राजकीयकरण होने तक ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने पर जोर दे रहे हैं। ट्रेजरी सिस्टम पर जल निगम की ओर से पहले ही हामी भर दी गई थी, लेकिन जल संस्थान को इस पर आपत्ति थी। अब कर्मचारियों के दबाव में जल संस्थान ने भी प्रस्ताव भेज दिया है। जल संस्थान के इसी प्रस्ताव के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल से कदम पीछे खींचे थे। संयोजक रमेश बिंजौला और विजय खाली ने कहा कि सरकार को पूरा समय दिया जा रहा है। ताकि पेयजल का राजकीयकरण के साथ ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। शासन को दोनों पेयजल एजेंसियों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। ऐसे में शासन स्तर से तत्काल ट्रेजरी से वेतन, पेंशन भुगतान किए जाने के आदेश किए जाएं।