नैनीताल। न्यायालय और पुलिस सेवाओं को आम जन के लिए अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ई-रिट पिटीशन पोर्टल का बुधवार को शुभारंभ किया गया। अब विवेचना अधिकारियों को इधर-उधर चक्कर काटने के बजाए नई व्यवस्था में ऑनलाइन रिट दाखिल करने की सुविधा मिलेगी। बुधवार को हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर, शासकीय अधिवक्ता जीएस संधू, मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत, डीआईजी कुमाऊं डॉ. नीलेश आनंद भरणे ने संयुक्त रूप से ऑनलाइन ई-रिट पिटीशन पोर्टल का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने कहा कि इस नई व्यवस्था से राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में नियुक्त विवेचना अधिकारियों को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने को आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी। मात्र जिन प्रकरणों में अति आवश्यक होगा, उन्हीं मामलों से संबंधित याचिकाओं पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के लिए विवेचनाधिकारी को बुलाया जाएगा। प्रारंभिक चरण में जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में देहरादून जिले से कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। जबकि अगले चरण में ई-रिट आदि अन्य याचिकाओं का कार्य शुरू हो जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र, रिट याचिकाओं पर जल्द कार्रवाई को प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस कार्य के लिए शासकीय अधिवक्ता कार्यालय हाईकोर्ट के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रतिरूप पांडे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जबकि पुलिस विभाग की ओर से निरीक्षक श्याम सिंह रावत को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। इस मौके पर संयुक्त निदेशक विधि एनएस ह्यांकी, अभियोजन अधिकारी ललित मोहन समेत अन्य रहे।
