देहरादून। ऊर्जा निगम में सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर प्रमोशन में हो रही देरी पर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। जल्द से जल्द प्रमोशन सुनिश्चित किए जाने समेत अन्य सभी मांगों के निस्तारण की मांग की। प्रमोशन में देरी के कारण मैनेजमेंट पर हाइकोर्ट से लगे एक लाख के जुर्माने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई कजी मांग की। एसोसिएशन के माजरा स्थित संघ भवन में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यूपीसीएल मैनेजमेंट की ओर से एई और ईई के खाली पदों पर पदोन्नति न किए जाने पर आक्रोश जताया गया। केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द रावत ने कहा कि यूपीसीएल मैनेजमेंट की ओर से लगातार भेदभाव किया जा रहा है। बार बार टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है। इसी लापरवाह रवैये पर नौ जून को हाईकोर्ट ने मैनेजमेंट पर एक लाख का जुर्माना लगाया। 23 जून को एमडी यूपीसीएल को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए। रविंद्र सैनी ने कहा कि जिन अफसरों के कारण ये जुर्माना लगा है, उन्हें चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई की जाए। केन्द्रीय उप महासचिव केडी जोशी ने कहा कि मैनेजमेंट किसी के भी साथ भेदभाव न करे, बल्कि न्याय करे। इस बार किसी भी तरह का कोई भेदभाव हुआ, तो सीधे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। संस्थापक अध्यक्ष जीएन कोठियाल ने एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। महासचिव पवन रावत ने कहा कि सभी विभागीय जांचों का निस्तारण जल्द किया जाए। जेई को पहले की तरह दो वेतनवृद्धि दी जाए। 4600 ग्रेड पे का लाभ एक जनवरी 2009 से दिया जाए। जेई का प्रमोशन कोटा 58.33 प्रतिशत किया जाए। जीपीएफ और पेंशन की सुविधा दी जाए। नई कार्यकारिणी में यूपीसीएल से मनीष पांडे और यूजेवीएनएल से राकेश नेगी को केन्द्रीय कार्यकारणी सदस्य नामित करते हुए शपथ दिलाई गई। बैठक में जेसी पंत, वीएस बिष्ट, बबलू सिंह, सुनील उनियाल, अतुल कान्त शर्मा, भूपेंद्र फर्त्याल, राहुल अग्रवाल, प्रमोद भंडारी, राजीव खर्कवाल, मनोज कंडवाल, आरपी नौटियाल, विमल कुलियाल, नवनीत चौहान, विनीत गुप्ता, विकास कुमार, राहुल सोनकर, दिग्विजय रावत आदि मौजूद रहे।
