विकासनगर। प्रांतीय सिंचाई नियमित कार्यप्रभारित दैनिक श्रमिक महापरिषद की डाकपत्थर मुख्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पेंशन के लिए कार्यप्रभारित सेवा का लाभ नहीं दिए जाने पर कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। महापरिषद के प्रांतीय महामंत्री शेषनाथ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला देकर पेंशन से वंचित कर रही है, वह सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। सिंचाई विभाग और लोनिवि में हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने बीस वर्ष से अधिक की सेवा बतौर कार्यप्रभारित की है। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की सुविधा के लिए कर्मचारियों की कार्यप्रभारित सेवा को शामिल नहीं किया जा रहा है। जिससे लगभग सभी कार्यप्रभारित नियमित कर्मचारी पेंशन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं। कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उनके सामने परिवार के पालन पोषण की समस्या पैदा हो रही है। अधिकांश कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद ही पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में आर्थिक तंगी से उनके सामने कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने हठधर्मिता के चलते हजारों कार्यप्रभारित नियमित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने से वंचित कर रही है। कहा कि पेंशन सुविधा के लिए कार्यप्रभारित सेवा नहीं जोड़ने पर सभी कर्मचारी कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। इस दौरान शाखा सचिव अच्छे लाल, मोहन सिंह, राजपाल शर्मा, समतीश गुप्ता, अनिल कुमार, अब्दुल कयूम, नरेंद्र सिंह, देवेंद्र दत्त, आनंद सिंह, राजू, केदार सिंह, राम सिंह, अतर सिंह आदि मौजूद रहे।
