विधानसभा सत्र: मंत्री विभागों के बिना ही सदन में पहुंचे

देहरादून। उत्तराखंड की पांचवीं निर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च को बिना महकमों के मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष की गैरमौजूदगी में शुरू हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2025 का उत्तराखंड बहुत ही अलग होगा। कहा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक है और विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा।

धामी ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड विकसीत प्रदेशों की श्रेणी में होगा। कहा कि हर जिले का विकास किया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेषतौर से फोकस किया जाएग। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की। बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे हैं।

काम चलाने के लिए केवल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय और विधायी कार्य विभाग दिया गया है। उत्तराखंड में बीती 23 मार्च को मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी और अन्य काबीना मंत्रियों ने शपथ ले ली थी। इसके छह दिन बीतने के  बाद भी मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे जा सके हैं।