देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मामले पर करीब 04 साल बाद नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई मोडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल खारिज होने को सरकार की विफलता करार दिया है।
मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार की अपील खारिज होने से 780 शहीद परिवारों की उम्मीदें भी टूटी हैं। सरकार इसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह कर रही है। ओमी उनियाल, सुरेश नेगी ने कहा कि सरकार ने जो अपील 04 वर्ष पहले कोर्ट में करनी थी, उसे जानबूझकर लटकाया। आज अधिकांश आंदोलनकारी उम्रदराज हो गए है और रोजगार पाने को सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं। बाहर से आए लोग पिछले दरवाजे से यहां के नौजवानों के हक पर डाका डाल रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी ऐसा नहीं होने देगा। मंच ने मुख्यमंत्री से अपील की कि यदि शीघ्र इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई गई तो राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
