रुद्रपुर(आरएनएस)। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आनंदनगर खैरभट्टी के करीब 1300 मतदाताओं के नाम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। सोमवार को आनंदनगर पहुंचे मंत्री बहुगुणा ने अफसरों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर तीन दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की। उन्होंने एसडीएम को निर्देश दिए कि दूसरे हल्कों के राजस्व उपनिरीक्षकों की टीम गठित कर जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि भूमिधरी भूमि पर रह रहे परिवारों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं, वन भूमि के मामलों की रिपोर्ट 31 अक्तूबर तक सभी तहसीलों से मांगी गई है, जिसे कैबिनेट के जरिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले हुए सर्वे में 125 भूमिधारी परिवारों सहित करीब 1300 मतदाताओं के नाम काट दिए गए। यहां तक कि लीज की जमीन पर दशकों से रह रहे परिवारों के नाम भी हटा दिए गए। इससे वे मतदान के अधिकार से वंचित हो गए। ग्रामीणों ने मंत्री को कागजात और पुरानी मतदाता सूची दिखाते हुए कहा कि वे वर्षों से अपने मताधिकार का प्रयोग करते आ रहे हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने अफसरों से सवाल किया कि किसके आदेश पर नाम काटे गए, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अफसर यह भी साबित नहीं कर पाए कि कौन वन भूमि और कौन राजस्व भूमि पर रह रहा है। यहां तक कि सर्वे करने वाली बीएलओ और उसके परिवार का नाम भी सूची से हटा दिया गया था। बैठक में एसडीएम रविंद्र जुवांठा, तहसीलदार हिमांशु जोशी, एडीओ पंचायत केसी बहुगुणा, ऊधमसिंह नगर सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष योगेंद्र रावत, हरीश बिष्ट, महेश कुमार, गोविंद तालुकदार, कैलाश पाठक, राजू डसीला, आशीष बिष्ट, राम सिंह, गोविंद पोखरिया, विक्रम भंडारी और चंदन बिष्ट मौजूद रहे।
