देहरादून(आरएनएस)। उत्तराखंड डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ की ओर से कैडर पशुधन प्रसार अधिकारियों (एलईओ) की प्रशिक्षण अवधि दो के बजाए अब एक वर्ष किए जाने का विरोध किया गया है। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मामले का पुन: परीक्षण कराए जाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल की ओर से इस संबंध में एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरूण पांडे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में शीघ्र ही वार्ता के लिए बुलाए जाने का आश्वासन दिया है। सीएम को सौंपे ज्ञापन में परिषद की ओर से कहा गया कि 18 जून को मंत्रीमंडल की बैठक में पशुपालन विभाग के कैडर पशुधन प्रसार अधिकारी के प्रशिक्षण अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस फैसले का विरोध करता है। इस संबंध में डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, परिषद उनसे पूरी तरह सहमत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में डिप्लोमा पशुचिकित्सा सेवा संघ की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन उनके विरोध को दरकिनार करते हुए इस प्रकार एक तरफा निर्णय किया जाना किसी भी रूप में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पशुधन विकास अधिकारी राज्य के महत्वपूर्ण स्टैक होल्डर हैं, उनकी मांग को एकतरफा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
