देहरादून(आरएनएस)। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की तमाम समस्याओं और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा है। 22 मुद्दों का एक ज्ञापन सरकार को भेजा। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को कांग्रेस भवन में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट ने प्रेसवार्ता कर कई मुद्दे उठाए। हीरा सिंह बिष्ट ने सरकार से मांग की कि गोल्डन फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी की नीलामी से प्राप्त धन को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रदेश के राजकोष में जमा कराया जाए। इसके अलावा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट व स्वच्छता अभियान के तहत किए गए खर्च की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की भी मांग उठाई। उन्होंने देहरादून व हरिद्वार के साथ ही अन्य जिलों में कटते आम, अमरूद व लीची के बागों की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा। इसके अलावा पर्वतीय जिलों से पलायन पर अंकुश लगाने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व स्वरोजगार आदि व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की मांग की। बिष्ट ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 70 हजार पद रिक्त है, जबकि राज्य में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने सरकार से इन पदों को शीघ्र भरने की मांग की।
