देहरादून। उत्तराखंड में कार्यरत 8 आई०ए०एस० तथा 14 पी०सी०एस० अधिकारियों के विरूद्व वर्ष 2018 तथा 2019 में शासन को 28 शिकायतें मिली हैै। उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह खुलासा हुआ है। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के आई०ए०एस० व पी०सी०एस० अधिकारियों के विरूद्व वर्ष 2018 व 2019 में मिली शिकायतों की सूचना कार्मिक विभाग से मांगी थी। इसके उत्तर में कार्मिक विभाग केे लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव हनुमान प्रसाद तिवारी ने अपनेे पत्रांक 40 दिनांक 28 फरवरी से ऐसे अधिकारियों तथा उनके विरूद्व प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराया हैै।
उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 आई०ए०एस० अधिकारियों में एक अधिकारी के विरूद्व 7 शिकायतें जबकि अन्य सभी के विरूद्व एक-एक शिकायत मिली है। 14 पी०सी०एस० अधिकारियों के विरूद्व एक-एक शिकायत मिली हैै। सूचना के अनुसार आई०ए०एस० अधिकारियों में 7 शिकायतों वाले दीपक रावत के अतिरिक्त बाल मयंक मिश्रा, राधा रतूड़ी, चन्द्रेश यादव के विरूद्व 2018 में तथा नितेश कुमार झा, आनन्द वर्धन तथा राम बिलास यादव व नितिका खण्डेलवाल केे विरूद्व 2019 में शिकायतें हुुई हैै। इसमें से दीपक रावत की एक शिकायत तथा राधा रतूड़ी तथा चर्न्द्रेश यादव की शिकायतों के प्रकरण निस्तारित कर दियेे गये हैं। इसके अतिरिक्त दीपक रावत के विरूद्व दो शिकायतों तथा नितिका खण्डेलवाल सम्बन्धी शिकायतों में शपथ पत्र अप्राप्त होने के कारण कार्यवाही रूकी हुई हैै। दीपक रावत की 4 शिकायतों तथा नितेश कुमार झा, आनंद वर्धन तथा राम बिलास यादव की शिकायतों में कार्यवाही चल रही है। नदीम को उपलब्ध सूचना केे अनुसार जिन 14 पी०सी०एस० अधिकारियों केे विरूद्व 2018 व 2019 में शिकायतें मिली हैै उनमें ललित नारायण मिश्र, जितेेन्द्र कुमार, जगदीश चन्द्र काण्डपाल, प्रत्यूष सिंह, कुसुम चैैहान, कृष्ण कुमार मिश्र, श्याम सिंह राणा, रमेश गौैतम, रूचि मोहन रयाल, उदय सिंह राणा, श्रीश कुमार, संतोष कुमार पाण्डेेय तथा रविन्द्र बिष्ट शामिल है। इसमें से जगदीश चन्द्र काण्डपाल के विरूद्व शिकायत निक्षेपित (रद्द) कर दी गयी हैै जबकि रूचि मोहन रयाल तथा रविन्द्र बिष्ट के प्रकरण निस्तारित हो चुके है। इसके अतिरिक्त 7 पी०सी०एस० अधिकारियों की शिकायतों पर शिकायत कर्ताओं से शपथपत्र मांगा गया हैै जो प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही रूकी हुई है जबकि केवल 4 पी०सी०एस०अधिकारियों रमेश गौतम, उदय सिंह राणा, श्रीश कुमार तथा संतोष कुमार पाण्डेय केे विरूद्व सूचना उपलब्ध करानेे की तिथि तक कार्यवाही चल रही है।
