ऋषिकेश। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने कहा कि राज्य के मंदिरों के रखरखाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाए देवस्थानम बोर्ड अधिनियम का पूरी तरह अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसे वे शीघ्र राज्य सरकार को सौंपेंगे।
बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष मनोहरकांत ध्यानी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड के विरोध में चारधाम हक हकूकधारी महापंचायत ने अपने हक हकूकों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन इस ऐक्ट में राज्य के 58 मंदिरों को बोर्ड में शामिल किए जाने के बाद महापंचायत के किसी भी प्रकार के हकों का हनन किए जाने की मंशा जाहिर नहीं हुई है, जिसका उनके द्वारा पूरी तरह से अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है। जो खामियां हैं, उनका शीघ्र सरकार व महापंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की अंतरिम सरकार ने 1939 में इस ऐक्ट को बनाया, इसमें उत्तराखंड के 52 के स्थान पर 58 मंदिरों को शामिल किया गया था। ध्यानी ने बताया कि देवस्थानम बोर्ड में जो अधिकार पहले से चले आ रहे हैं, वह बरकरार रहेंगे। देवस्थान बोर्ड उत्तराखंड के सभी मंदिरों की रक्षा व रखरखाव के साथ उनसे लाभ लेने वाले सभी लोगों के हित में है ,जो खामियां थी उस पर विस्तृत रूप से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, इसे शीघ्र राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।
