देहरादून। साप्ताहिक जन सुनवाई में पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। डीएम सोनिका ने सभी तहसीलों के एसडीएम को हिदायत दी कि अपने वह स्तर पर समाचार पत्रों के जरिए जन समस्याओं का संज्ञान लेकर तेजी से निस्तारण करें। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान दिया। डीएम कार्यालय में जन सुनवाई में सोमवार को 66 फरियादी पहुंचे। डीएम ने बताया कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान व्हील चेयर पर पहुंचे एक पीड़ित ने कहा कि किरायेदार किराया नहीं चुका रहा है। मांगने पर धमकी दे रहा है। डीएम ने इसकी जांच नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी है। वहीं राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं होने की समस्या लेकर पहुंचे पीड़ित का मौके पर कार्ड ट्रांसफर कराया गया। डीएम अफसरों को हिदायत दी कि एक बार जनसुनवाई में आने वाले व्यक्ति को दोबारा चक्कर न काटने पड़ें। इस दौरान बारिश से सड़क क्षतिग्रस्त होने, अवैद्य निर्माण, भूमि का सीमांकन कराने, कृषि भूमि पर सुरक्षा दीवार बनाए जाने, आर्थिक सहायता, सेवायोजित करने, स्कूल में दाखिला दिलाने, सीवर खुले में बहने, सड़क घेरकर बनाए जा रैम्प हटाने आदि की शिकायतें पहुंची। डीएम ने जनसुनवाई में विद्युत विभाग को झुलती तार व्यवस्थित कराने, शिक्षा विभाग को स्कूलों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर मरम्मत का प्रस्ताव बनाने, सीएमओ को मसूरी में पोस्टमार्टम हाउस शुरू करने, सीएचसी, पीएचसी में कक्ष-रैम्प आदि का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ झरना कमठान, एडीएम केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, एसडीएम सदर नरेश चंद्र दुर्गापाल, प्रशिक्षु आईएएस वरुणा अग्रवाल शामिल रहे।
