मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट बैठक संपन्न, लिए गए ये महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सम्मुख कुल 25 प्रस्ताव सामने आए थे जिसमें से इन प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

मंत्रिमंडल बैठक के अहम बिंदु……..

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को सबसे कम करने का निर्णय लिया है। 4 लाख फीस को घटा कर 1 लाख 45 हज़ार किया गया।

कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं को सुना गया। और भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया।

रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है।

भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।

सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में NMC के मानकों के हिसाब से 197 नए पद सृजित कर दिए गए है

आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।

उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।

एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।

रिटेल भंडारण के मानकों में किया गया संशोधन।

रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संसोधन।

उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संसोधन।

स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।

पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।

29 और 30 नवंबर को होगा गैरसैण में शीतकाल शत्र।

मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।

उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन।

कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।

छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में टैबलेट में रेम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया।

गोल्डन कार्ड को लेकर कैबिनेट ने अनुमोदन दिया CGHC की दरें होंगी लागू

दीवाली के बोनस को मंजूरी, 1 लाख 60 हज़ार कर्मचारियों को फायदा

प्रदेश में प्रमोशन में शिथिलीकरण लागू करने का निर्णय

पहाड़ों में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव, पहाड़ी इलाकों में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है, भंडारण की अनुमति DM ही देंगे

आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण

अवैध खनन को लेकर भी नियमावली में भी संसोधन