



देहरादून(आरएनएस)। मानदेय में बढ़ोतरी और नियमितीकरण समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। चंदरनगर स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय पर जुटीं आशाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांगों पर जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग उठाई। उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन के आह्वान पर 11 से 20 नवंबर तक प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार चल रहा है। धरना स्थल पर यूनियन की अध्यक्ष शिवा दुबे ने कहा कि तीन मार्च 2024 को मुख्यमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे प्रदेशभर की आशाओं में भारी रोष है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो 18, 19 और 20 नवंबर को राज्य सचिवालय में आयोजित होने वाले महापड़ाव में प्रदेशभर से बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता शामिल होंगी। प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने 42 हजार रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने, कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) का लाभ देने के साथ ही सेवानिवृत्ति पर पेंशन और अन्य राज्यों की तर्ज पर पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देने की मांग उठाई।



