नई दिल्ली (आरएनएस)। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन का केस दायर करने वाले आईएमएकी ही अब सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की है। अदालत की फटकार के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने निजी तौर पर माफी मांगी थी। इसके बाद अखबारों में विज्ञापन निकालकर भी माफी मांगी गई थी।
नई दिल्ली (आरएनएस)। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी भी ऐसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं, जहां मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा है, तो ये खबर आपके लिए खास है। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा है कि कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को उसे उसकी पसंद
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, वॉट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पेरेंट कम्पनी मेटा को लेकर मंगलवार को कड़ी टिप्पणी की और कहा कि इसकी कार्यप्रणाली किसी सरकारी विभाग से भी बदतर है। हाईकोर्ट ने यह बात एक मीडिया हाउस की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। कोर्ट ने
नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर मैराथन सुनवाई के दौरान यह सवाल-जवाब हुआ। मालूम हो कि इन विज्ञापनों में कोरोनिल भी शामिल था, जिसे कोविड-19 के खिलाफ कारगर इलाज के रूप में प्रचारित
नई दिल्ली (आरएनएस)। देश की शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणियों को लेकर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। दरअसल, उदयनिधि सनातन धर्म को लेकर दिए बयान के
नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। बेंच ने कहा है कि ये सर्वसम्मति का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट छूट
नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। इलाहाबाद हाई कोर्ट
प्रयागराज (आरएनएस)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वैवाहिक बलात्कार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने एक पति को अपनी पत्नी के खिलाफ ‘अप्राकृतिक अपराध’ करने के आरोप से बरी करते हुए यह टिप्पणी की। यह
नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिग लडक़ी से शादी के बाद एक बच्ची का पिता बने एक व्यक्ति को इस मामले में निचली अदालत की सजा कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से रद्द करने के साथ की गई टिप्पणी को शुक्रवार को प्रथम दृष्टया ‘अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह से अनुचित’ करार दिया। न्यायमूर्ति
कोच्चि (आरएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने 14 वर्षीय बलात्कार पीडि़ता के गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में गर्भपात की उसकी माँ की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने मेडिकल बोर्ड की राय देखने के बाद कहा कि अब गर्भपात संभव नहीं है और इस स्तर पर बच्चे को जीवित जन्म देना होगा। अदालत
