Category: न्यायालय

औद्योगिक शराब उत्पादन पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति को नहीं छीना जा सकता, सुप्रीमकोर्ट ने पुराने फैसले को पलटा

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक शराब के उत्पादन को लेकर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7 जजों की पीठ का फैसला पलटते हुए कहा कि औद्योगिक शराब पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति को नहीं छीना जा सकता। पीठ

संजीव खन्ना हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को भेजा नाम

नई दिल्ली (आरएनएस)। 10 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। देश के अगले चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आमतौर पर वरिष्ठता के

सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए की वैधता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए की वैधता पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धारा 6ए की वैधता को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि 6ए उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते हैं और ठोस प्रावधानों

चुनाव से पहले फ्री वाली स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने वाला है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने जनता के लिए कई लोक-लुभावन स्कीमों का ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये तक के कैश की स्कीम का ऐलान हुआ है तो वहीं टोल टैक्स में छूट जैसे फैसले भी

हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगी आपत्ति, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

नैनीताल(आरएनएस)। हल्द्वानी दंगा मामले के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आपत्तियां पेश करने को कहा। कोर्ट ने आपत्तियां पेश करने के लिए दो हफ्ते की डेडलाइन भी तय की है। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। एकलपीठ से जमानत

एससी की सख्त हिदायत: जल्द सुनवाई की शर्त पर जमानत रद नहीं कर सकती अदालतें

नई दिल्ली (आरएनएस)।  सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि निचली अदालतों के लिए मुकदमों की जल्दी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट समय सीमा तय कर रहे हैं और सिर्फ इस आधार पर जमानत देने से इनकार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है क्योंकि इस

कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 20 अगस्त को सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। 20 अगस्त की वाद सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले,

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण-पोषण

6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को हाईकोर्ट ने किया बरी, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

रांची (आरएनएस)। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के एक मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी को झारखंड के राजमहल की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ अपराध में संलिप्तता के साक्ष्य नहीं हैं। कोर्ट

नीतीश सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया रद्द

पटना (आरएनएस)। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए आरक्षण बढ़ाने का फैसला रद कर दिया है। दरअसल, राज्य में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी होती है, लेकिन बिहार सरकार ने आरक्षण को 65 फीसदी तक बढ़ा दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने अब रद कर दिया है। आरक्षण कानून

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