चमोली(आरएनएस)। चमोली जिले में राजस्व विभाग के कब्जे में रही आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के मामलों की अब विस्तृत जांच होगी। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ऐसे सभी मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। एसआईटी को किसी व्यक्ति अथवा संस्था को गैर वानिकी कार्यों के लिए आवंटित आरक्षित वन भूमि का अभिलेखीय परीक्षण करने के साथ ही वर्तमान स्थिति और उपयोग की जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगर इस भूमि पर कब्जे मिले तो उसे हटाया जाएगा।
बैठक में डीएम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और शासन के निर्देशों के क्रम में यह जांच की जा रही है। एसआईटी भूमि के आवंटन की स्थिति, वर्तमान कब्जे और उपयोग समेत अन्य पहलुओं का परीक्षण करेगी। यदि आरक्षित वन भूमि का उपयोग निर्धारित वानिकी प्रयोजन के बजाय किसी अन्य कार्य में किया जाना पाया जाता है तो शासन और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने एसआईटी को प्रत्येक सप्ताह जांच की प्रगति और रिपोर्ट जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि आरक्षित वन भूमि पर किसी निजी व्यक्ति या संस्था का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार कब्जा हटाकर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की जाए। बैठक में सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, एडीएम विवेक प्रकाश, परियोजना निदेशक आनंद सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
