देहरादून। ऊर्जा निगम की बढ़ी हुई बिजली दरों के प्रस्ताव पर ग्रामीणों से भी आपत्ति व सुझाव लेने की मांग की गई। विद्युत नियामक आयोग से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग सेंटर और बिजली घरों में बॉक्स लगा कर आपत्ति व सुझाव लेने पर जोर दिया।
सामाजिक कार्यकर्ता वीरू बिष्ट ने आयोग को भेजे पत्र में कहा कि राज्य के दूरदराज क्षेत्र के बिजली उपभोक्ता जन सुनवाई में भाग नहीं ले पाते। ऐसे उपभोक्ताओं के भी सुझाव आ सकें, ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उपभोक्ताओं के नजदीकी बिलिंग सेंटर और बिजली घरों में बॉक्स लगाकर उनके सुझाव को लिया जाए। इन आपत्ति, सुझाव को जनसुनवाई में शामिल किया जाए।
कहा कि देहरादून में ही चकराता, कालसी, विकासनगर, मसूरी, ऋषिकेश क्षेत्र के उपभोक्ता जनसुनवाई में नहीं पहुंच पाते। जनसुनवाई हमेशा शाम के समय होती है। ऐसे में दूरदराज क्षेत्र के लोग जनसुनवाई में शामिल नहीं हो पाते। आयोग ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे, जिससे पूरे राज्य के दूर दराज क्षेत्र के लोग जनसुनवाई का हिस्सा बन सके। ऊर्जा निगम की मनमानी बिजली दरों में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का विरोध कर सकें। इससे आयोग को भी फैसला लेने में आसानी होगी।
