देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार के ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत उत्तराखंड को ग्रीन बोनस का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी हिमालयी राज्यों को पर्यावरणीय सेवाओं के बदले धन आवंटन किया जाएगा। यह राशि कितनी होगी यह योजना के गजट नोटिफिकेशन के बाद सामने आएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में रवि शंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने बजट में 35 हजार करोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सभी हिमालयी राज्यों को पर्यावरणीय सेवाओं के बदले अलग अलग रूप में धन आवंटन किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे पूछा गया था कि बजट में उत्तराखंड के लिए ग्रीन बोनस का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके जबाव में रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सभी राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाएगा। हालांकि यह राशि कितनी होगी इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह बाद में सामने आएगा।
इस दौरान रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि मौजूद बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों की कर हिस्सेदारी बढ़ाई है। इससे उत्तराखंड को ढ़ाई हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा कई अन्य मदों में भी राज्य को पहले से अधिक धनराशि मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में इंफ्रा परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह राशि पिछले बजट से 33 प्रतिशत अधिक है। ऐसे में इंफ्रा परियोजनाओं के लिए उत्तराखंड को पहले से अधिक बजट मिलना तय है। उन्होंने कहा कि रेल विकास के लिए मिलने वाले बजट में से उत्तराखंड को पांच हजार करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र ने बजट में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 30 स्किल सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भी एक सेंटर मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से किसानों, पिछड़े वर्ग के लोगों, नौकरीपेशा लोगों के साथ ही समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में विनिर्माण क्षेत्र के साथ ही सेवा क्षेत्र के विस्तार पर जोर दिया गया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के पारंपरिक मोटे अनाज को दुनियां तक पहुंचाने के लिए अन्न योजना लागू की गई है। इससे उत्तराखंड को विशेषकर लाभ होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहली बार उत्तराखंड में मोटा अनाज खाया था।
