चम्पावत। जनकांडे गांव के एक ग्रामीण ने पीएम आवास योजना के भवन वितरण में विभागीय अधिकारियों पर अनियमितता और धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीण ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर पात्रों को आवास का लाभ दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीण अशोक माहरा ने बताया कि वर्ष 2017 में पीएम आवास योजना के लिए अधिकारियों ने गांव में सर्वे कर नौ गरीब लोगों को चिह्नित किया था। चार साल बीतने के बावजूद भी चिह्नित परिवारों को आवास नहीं मिल पाया है। इधर, सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस वर्ष जिले में 771 आवास स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से 761 का चयन हो चुका है। जबकि पांच लोग अपात्र मिले हैं।
