देहरादून। 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मसला कैबिनेट में नहीं आने से नाराज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने एकदिवसीय धरना विधानसभा के सामने रखा। इसमें राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन समेत अनेक सुविधाओं के लिए आयोग बनाने की मांग, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच जज की निगरानी में करने, सभी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की जज की निगरानी में करने, राज्य आंदोलनकारियों का 10% आरक्षण विधेयक जल्द पास करने, महिलाओं का 30% आरक्षण विधेयक जल्द पास करने, मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने के लिए ठोस पैरवी करने, क्षेत्रफल के अनुसार परिसीमन करने, भू कानून लागू करने, राजधानी गैरसैण घोषित करने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। मौके पर राज्य आंदोलनकारी अरुणा थपलियाल प्रदीप कुकरेती जगमोहन सिंह नेगी राम लाल खण्डूड़ी आदि राज्य आंदोलनकारी मौजूद थे।
