देहरादून। सोमवार, 21 नवम्बर को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 18 प्रस्ताव आए जिन सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच की अवधि थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी छोड़ा जा सकेगा। वहीं, बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।
ये हुए फैसले-
लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।
आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 रुपये से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
