देहरादून। अपने सम्मान की लड़ाई को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक में एक दिनी सांकेतिक धरना दिया। राज्य आंदोलनकारी अम्बुज शर्मा ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की पत्रावली पर न्याय विभाग द्वारा पुनः प्रतिकूल टिप्प्णी की गई है। कार्मिक विभाग द्वारा तैयार की गई आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण संबंधी फाइल न्याय विभाग द्वारा आपत्तियों के साथ शुक्रवार देर शाम को वापस भेज दी गई थी। शनिवार और रविवार को सचिवालय की छुट्टी होने के बाद अब सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। लिहाजा अब आंदोलनकारियों की नजर इस बात पर है कि कार्मिक विभाग किस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा राज्य आंदोलनकारियों को दिया गया आश्वासन पूरा करता है। इस मसले पर आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने रविवार को शहीद स्मारक में समस्त आंदोलनकारी शक्तियों के साथ एक दिवसीय धरना आहूत किया। जिसमें अधिनियम अथवा नियमावली के पास न होने की सूरत में आगामी रणनीति पर विचार किया गया।
