पौड़ी। उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि उपनल हर कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके हर विकल्प पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा में ठोस पहल नहीं करती है तो महासंघ उग्र आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर हो जाएगा। पौड़ी के सर्किट हाउस में उपनल कर्मचारी महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उपनल कर्मचारियों की समस्याओं, उनके समाधान व सरकार के स्तर पर लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कर्मचारियों से एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय नैनीताल ने उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया था। न्यायालय ने सरकार से उपनल कर्मचारियों को मानकानुसार नियमितीकरण करने का आदेश दिया था। लेकिन उसे प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जो उपनल कर्मचारियों के हितों से खिलवाड़ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए एकजुटता से ठोस प्रयास करने होंगे। प्रदेश सलाहकार मनोज जोशी और गणेश गोस्वामी ने भी विचार व्यक्त किए। इस दौरान महासंघ की जिला कार्यकारिणी में अरविंद कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष कुमार ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई प्रदेश सरकार की याचिका पर आगामी 19 अक्तूबर को फैसला आना है। कहा कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि हमारे ही हित में फैसला आएगा। इस अवसर पर मुकेश सेवामल, राकेश रावत, आनंद नेगी, महावीर सेमवाल, प्रदीप रावत, मनमोहन सिंह, मुकेश, विकास चंद्र, मोहन नेगी, संदीप, नितेश, प्रवीण आदि मौजूद रहे।
