देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पांच सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। रिटायर जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी की चेरस पर्सन बनाया गया है। यह कमेटी तय करेगी कि कानून किस तरह का होगा। बीजेपी के तीन मुख्य मुद्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमेशा से बात होती रही है।
विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद ही सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी। धामी ने गुरुवार को ही आयुर्वेद विवि के ऋषिकुल परिसर सभागार में कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट सर्वसहमति से तैयार कर लिया गया है। अब समिति का गठन कर जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। यह ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह देश के सभी राज्यों से अपेक्षा करेंगे कि वह भी अपने-अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे।
