राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापनों से दी गई जानकारी
चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब सरकार ने राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब में एक जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा कर दी है। पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में एक जुलाई से हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पंजाब में पिछले कई हफ्तों से 300 यूनिट बिजली फ्री करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले मान ने पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की थी।
पंजाब में सरकार का एक महीने का कार्यकाल पूरा होने पर आप सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान आज कर सकते हैं। बता दें कि जून 2021 में पंजाब के मतदाताओं के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट की मुफ्त बिजली थी। यह वादा नई दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा लागू की गई योजना के समान था।
इससे पहले पंजाब के उपभोक्ताओं को देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही थी। पंजाब सरकार ने इस लाभ को शुरू करने के लिए दिल्ली पैटर्न का पालन करने की योजना बनाई है, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक की खपत मुफ्त होगी। 300 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करने वालों को भुगतान करना होगा। पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों ने सरकार को राय दी है कि बिजली फ्री करने के वादे को गर्मियों के मौसम में लागू करने के बजाए मानसून में लागू किया जाना चाहिए। चूंकि कोयले की कमी के चलते पंजाब में बिजली संकट कभी भी गहरा सकता है।
हालांकि आप के सूत्रों ने संकेत दिया कि पार्टी मुफ्त बिजली के अपने वादे से पीछे हटने को तैयार नहीं है और वह इसे 73.39 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहती है। बता दें कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। घरेलू उपयोग के लिए मुफ्त बिजली का मतलब 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा। वर्तमान में पंजाब के कृषि परिवारों को मुफ्त बिजली और सभी अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों (2016 में शुरू की गई एक योजना) के लिए 200 यूनिट मुफ्त प्रदान करता है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का कुल बिजली सब्सिडी बिल 10,668 करोड़ रुपये था। इसमें से 7,180 करोड़ रुपये किसानों को और 1,627 करोड़ रुपये एससी, पिछड़ी जातियों और बीपीएल परिवारों को सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं।
