श्रीनगर गढ़वाल। पर्वतीय टैक्सी/मैक्सी महासंघ उत्तराखंड ने वाहनों पर जीपीएस लगाने के आदेश को लेकर विरोध जताया है। महासंघ ने इस आदेश को तत्काल निरस्त किए जाने और जीपीएस केवल ऑल इंडिया परमिट वाले वाहनों के लिए अनिवार्य किए जाने की मांग की है। कहा यह आदेश निरस्त न होने पर महासंघ आंदोलन के लिए विवश होगा।
परिवहन सचिव को दिए ज्ञापन में महासंघ के सचिव महावीर बहुगुणा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण समस्त परिवहन व्यवसाय बंदी के कगार पर पहुंच चुका है। अब व्यवसाय पटरी पर आने लगा है तो वाहन स्वामियों को बैंक की किश्तें भरने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। कहा वाहन चालकों ने इस दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रशासन के साथ काम किया। लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बावजूद वाहनों का कोविड काल का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। चुनाव में वाहनों का भाड़ा बढ़ने एवं चालकों को भत्ता प्रदान की मांग भी की गई थी, इसे भी अनसुना कर दिया गया। तेल की कीमतें व वाहनों ने पार्ट्स के दाम बढ़ने से किराया बढ़ोतरी की मांग की गई थी, जिसे भी शासन स्तर पर लंबित रखा गया है। कहा परिवहन विभाग द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से वाहन स्वामियों एवं चालकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। जल्द ही उचित कार्यवाही न होने पर उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
