देहरादून। ऊर्जा निगम की ओर से प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे धरातल पर शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। लाइन लास कम करने के बाद बिजली चोरी रोकना ऊर्जा निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विजिलेंस टीम की सक्रियता के बावजूद बिजली चोरी पर नकेल कसने में ऊर्जा निगम नाकाम साबित हो रहा है। साथ ही आम उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल और खपत आदि के मामलों में पेश आने वाली दिक्कतों से निपटने को भी निगम गंभीर है। ऐसे में निगम प्रबंधन ने स्मार्ट मीटर लगाकर दोनों ही समस्याओं के निदान पर विचार कर रहा है। इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ताओं को वर्तमान शेष बिजली बिल, बिजली की वर्तमान शेष राशि और पिछले महीने खपत बिजली की मात्रा का आसानी से पता चल जाता है। स्मार्ट मीटर मुख्य रूप रूप से अलार्म का भी काम करेगा, जब बिजली का उपयोग किया जाएगा तो कम बिजली खर्च होने पर यह स्मार्ट मीटर से किसी भी प्रकार का अलार्म नहीं होगा और यदि घर में बिजली का लोड अधिक होता है या बिजली का कोटा अपर्याप्त हो तो यह स्वत: अलार्म देगा। यह लोड कम करने और रिचार्ज कराने का संकेत देगा। इस स्मार्ट मीटर में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम है और ऊर्जा निगम प्रत्येक घर में बिजली की खपत समेत किसी प्रकार की गड़बड़ी की अपने कंट्रोल रूम से निगरानी कर सकेगा।
प्रथम चरण में ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए 80 हजार घरों को चिह्नित कर लिया गया है। उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगने से प्रीपेड, पोस्टपेड और सोलर बिजली की सप्लाई की बिलिंग कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराने के बाद ऊर्जा निगम का किसी भी प्रकार का बकाया नहीं रहेगा। ऊर्जा की बचत होगी और छोटे उपभोक्ता भी बिजली का इस्तेमाल अपने मुताबिक कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर से बिजली के इस्तेमाल की ऊर्जा निगम आसानी से निगरानी कर सकेगा।
अनिल कुमार (प्रबंध निदेशक, ऊर्जा निगम) का कहना है कि बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को मन मुताबिक बिजली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए स्मार्ट मीटर बेहतरीन जरिया है। ऊर्जा निगम की ओर से प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को योजना के तहत कार्य किया जा रहा है।
