देहरादून। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं सरकार लगातार जनहित के निर्णय लेने से नहीं चूक रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के मुददों को ध्यान में रखकर फैसले रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार शाम को कैबिनेट बैठक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने देवस्थानम बोर्ड को रद् करने पर हामी भर दी है। बोर्ड को कैंसिल करने का प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर अब प्रस्ताव रखा जाएगा। धामी सरकार ने पूर्व सैनिकों को सातवें पे- कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी है। नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार ही अब लाभार्थियों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
उत्तराखंड के सभी सरकारी अस्प्तालों, स्वास्थ्य केंद्रों आदि में अब सभी दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। कोई भी डॉक्टर अगर बाहर की दवा लिखते हुए पाया जाएगा तो कारण बताओ नोटिस भी दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक सेंटरों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने का भी फैसला लिय गया है। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि अतिथि शिक्षकों को अब उनके मूल जनपदों में ही तैनाती दी जाएगी।
अन्य फैसलों में मैदानी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर जमीन वाले गरीब परिवारों को 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन, हरिद्वार में छह माह तक प्रशासक नियुक्त होंगे, विधयेक आएगा, परिवहन निगम में चयनित 24 कर्मियों को दूसरे विभागों में करेंगे समायोजित, कार्बेट में कोरोना काल में बुकिंग के पैसे रिफंड होंगे, काशीपुर में इलेक्ट्रानिक पार्क बनेगा, रोडवेज के दून व यूएसनगर फिटनेस सेंअर प्राइवेट सेक्टर को, औद्योगिक क्षेत्रों के नए बिल्डिंग बायलॉज बनाए जायेंगे, हटाए गए अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्थानों पर मिलेगा मौका इसके साथ सीएम आवास में कार्यरत जीएमवीएन के 9 कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा।
