आरएनएस सोलन (परवाणू):
आई जीनियस स्कूल ने एनुअल फीस न देने पर बच्चों को स्कूल में आने पर रोक लगा दी। जिस पर अभिभावकों ने स्कूल में पहुंच कर रोष जताया। स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से अभिभावकों से एनुअल फीस की मांग की जा रही है जिसके लिए फीस न देने पर बच्चों को स्कूल में दाखिल होने से मना किया गया। इतना ही नहीं इस बारे में जब अभिभावकों ने आपत्ति जाहिर की तो उन्हें भी स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया गया। जिस पर अभिभावकों ने मीडिया से संपर्क साधा परंतु स्कूल प्रधानाचार्य के द्वारा मीडिया के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया तथा उन्हें स्कूल में दाखिल होने से रोका गया। थोड़ी देर तक बहस करने के बाद प्रधानाचार्य अभिभावकों के साथ बात करने को राजी हुई व दो-दो करके अभिभावकों को बुलाया गया। बच्चों की ओर से आए अभिभावकों को कार्यालय में बुलाकर एक अभिभावक को प्रधानाचार्य ने बिना किसी बातचीत के बच्चे का टीसी थमा दिया। अभिभावक ने टीसी लेने से मना किया तथा अनुरोध किया की केवल 2 या 3 महीने के लिए स्कूल द्वारा एनुअल चार्ज लेना गलत है फिर भी वह है एनुअल चार्ज का 50 प्रतिशत देने के लिए राजी हो गए। मगर प्रधानाचार्य ने उनके इस बात को सिरे से खारिज करते हुए एनुअल फीस देने की बात कही। गौर हो कि पिछले दिनों परवाणू के अंदर कोरोना से 7 लोग संतुलित होने की खबर के चलते शहर में डर का माहौल है ऐसे में प्राइमरी स्कूलों को बंद करने के आदेश कभी भी हो सकते हैं। अभिभावकों का कहना है कि पिछले करीब डेढ़ साल से बच्चे घरों में पढ़ाई कर रहे हैं परंतु ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है तथा बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। साथ ही कोरोना के चलते स्कूल कब बंद कर दिया जाए इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है ऐसे में स्कूल को फीस देना अभिभावकों पर एक अतिरिक्त बोझ है। बता दें की केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने की सहमति राज्य सरकार पर छोड़ दी थी जिसके चलते हिमाचल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया कि वह चाहे तो स्कूल खोलें अन्यथा न खोलें। परंतु स्कूलों द्वारा फीस लेने ना लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया न ही कोई अधिसूचना जारी की जिसके चलते निजी स्कूल मनमाने ढंग से बच्चों के अभिभावको पर फीस देने के लिए दबाव बना रहे हैं।
इस बारे में शिक्षा विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है निजी स्कूलों द्वारा उस पर अमल होना चाहिए विभाग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें फीस से संबंधित कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं इस बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय ले सकता है हमारे पास इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं हैं।
संजीव धीमान, एसडीएम कसौली।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूल प्रबंधन कार्य कर रहा है। अधिसूचना में भी यह साफ किया गया है कि जो बच्चे अपनी मर्जी से स्कूल आना चाहते हैं वह आ सकते हैं और जो नहीं आना चाहते वह अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रख सकते हैं, जिसके लिए हमने केवल स्कूल आने वाले बच्चों के अभिभावकों से फीस देने की बात कही है जो अभिभावक फीस नहीं देना चाहते वह अपने बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रख सकते हैं स्कूल प्रबंधन द्वारा उनकी पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी।
विभा बंसल, प्रधानाचार्य आई जीनियस स्कूल परवाणू।
