नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय मेंशनिंग मामलों में कॉरपोरेट जगत को तरजीह देने की रवायत को समाप्त करने और कमजोर तबके के वादियों को प्राथमिकता दिये जाने पर जल्द ही निर्णय लेगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन वी रमन ने सोमवार को कहा कि न्यायालय केवल कॉरपोरेट मामलों को ही मेंशनिंग में प्राथमिकता देने की परम्परा को समाप्त करेगा। उन्होंने कहा कि मेंशनिंग सिस्टम को दुरुस्त किया किया जा रहा है। कॉरपोरेट से जुड़े लोग आकर अपने मामलों की मेंशनिंग करने में सफल रहते हैं, जबकि अन्य मामले नेपथ्य में चले जाते हैं।
न्यायमूर्ति रमन ने एक वकील द्वारा मौखिक मेंशनिंग किये जाने के दौरान टिप्पणी की कि अनेक आपराधिक मुकदमे एवं अपील लंबित हैं और शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में धूल फांक रहे हैं। कॉरपोरेट के अलावा अन्य वादियों खासकर कमजोर तबके के वादियों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश ने सीनियर और जूनियर वकीलों के बीच समानता प्रदर्शित करने के लिए मेंशनिंग रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशनिंग करने की व्यवस्था कराई थी। उन्होंने कहा था कि जब मेंशनिंग रजिस्ट्रार के यहां मेंशनिंग किये जाने के बावजूद याचिका सूचीबद्ध न हो तो बेंच के समक्ष मेंशनिंग कर सकते हैं।
