मसूरी। नगर निकाय कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड के आहवान पर नगर पालिका परिषद मसूरी के कर्मचारी ने सोमवार को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जिस कारण कार्यालय कार्य के साथ सफाई व्यवस्था का कार्य मसूरी में ठप है । नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ मसूरी द्वारा आठ सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर दिया है जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं मसूरी में गंदगी का अंबार लग गया है आज ना तो सफाई कर्मचारी और ना ही नगरपालिका में कार्यरत कर्मचारी काम कर रहे हैं वहीं अगर 19 तारीख तक सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारी संघ की 8 सूत्रीय मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो 20 तारीख से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे वहीं कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार नगर निकाय कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है और उनकी जायज मांगों को नहीं माना जा रहा है तो आने वाले 2022 में भाजपा सरकार को जवाब दिया जाएगा।
महावीर सिंह राणा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ मसूरी (प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष , नगर निकाय कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड)ने कहा कि प्रदेशभर के नगर निकाय के कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे है ।उन्होंने कहा कि 19 सितंबर तक अगर सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही 8 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो 20 तारीख से पूरे उत्तराखंड कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 16 से 18 सितंबर तक प्रदेश के समस्त निकायों में कार्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा वही अगर सरकार उनकी मांगो को लेकर जल्द निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन को उग्र कर 2022 के चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जायेगा।
8 सूत्रीय मांगों में राज्य सरकार में समान मकान किराया भत्ता का शासनादेश जारी करें, 2014 से बंद किए गए हमें को लागू किया जाए व बीमे की पुरानी राशि को तत्काल कर्मचारियों को दिया जाए। सफाई संवर्ग और राजस्व संवर्ग कि कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर सूची जारी की जाए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा में जाने का मौका दिया जाए, वहीं राज्य के माध्यम से नगर पालिका नगर निकाय के कर्मचारियों को वेतन वितरित की जाए, समस्त नगर निकाय के कर्मचारियों को हेल्थ कार्ड दिया जाए व नगर निकाय में चलाई जा रही ठेका प्रथा को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। वह नगर निकाय के द्वारा सृजित सभी पदों को ठेका प्रथा में कार्यरत कर्मचारियों से भरा जाए।
