अल्मोड़ा। जिले के नगरखान में राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने शासन- प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर राज्य आंदोलकारियों के बाहुल्य क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नगर खान क्षेत्र राज्य आंदोलनकारियों का बाहुल्य क्षेत्र है।
यहां 40 साल पहले हाईस्कूल को उच्चीकृत कर इंटरमीडिएट बनाया गया था। लेकिन अभी तक विद्यालय का भवन निर्माण नही हो पाया है। क्षेत्रीय जनता बीते 18 सालों से लगातार सरकार व प्रशासन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से राइंका नगरखान के भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भवन निर्माण नही होने से यहां अध्यनरत छात्र-छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द भवन निर्माण की मांग की। इसके अलावा कहा कि क्षेत्र के लोगों के राज्य आंदोनल में दिए गए योगदान को देखते हुए नगरखान में राजकीय महाविद्यालय और राजकीय पालीटेक्निक खोले जाने की मांग की। 15 हजार पेंशन की उठाई मांगराज्य आंदोलनकारी बाहुल्य क्षेत्र में बैठक कर राज्य आंदोलनकारियों को 15 हजार पेंशन देने की मांग की। इसके साथ ही 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था करने की भी मांग की गई। इस मौके पर क्षेत्र में जंगली जानवरों के आंतक से हो रहे जानमाल के नुकसान को देखते हुए। झाडिय़ों के कटान के लिए अभियान चलाने, अवैध रूप से हो रही शराब बिक्री पर रोक लगाने, की मांग की गई। यहां उक्रांद के केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी, जिलाध्यक्ष शिवराज बनौला, राज्य आंदोलनकारी दौलत सिंह बगड्वाल, शंकरदत्त डालाकोटी, कृष्ण चंद्र, नवीन चंद्र बसंत जोशी, दीवान सिंह, कमलेश सिंह, रजत बग्ड्वाल, पंकज सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
