देहरादून। गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर नहीं होने से शिक्षक-कर्मचारियों में रोष है। शिक्षक और अन्य विभागों के कर्मचारी हर दिन गोल्डन कार्ड की खामियां उजागर कर रहे हैं। वहीं, विसंगतियों के भुगतभोगी अपनी व्यथा इंटरनेट मीडया समेत अन्य जगहों पर साझा कर रहे हैं। शिक्षक और कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार ने जिनके लिए योजना बनाई है, उनके सुझावों को इसमें शामिल करना चाहिए। कार्मिकों ने सरकार से शिक्षक और कर्मचारियों द्वारा विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए दिए जा रहे सुझावों को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। उत्तरांचल उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेज कर शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने की अपील की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पंवार ने कहा कि एक से अधिक बीमारी होने पर इलाज के लिए एक ही व्यक्ति को अलग-अलग अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे बीमार कर्मचारियों को तो परेशानी हो ही रही है। अतिरिक्त आर्थिक क्षति भी हो रही है। उनका कहना है कि कई अस्पताल तो गोल्डन कार्ड के जरिए इलाज दे रहे अस्पतालों की सूची में शामिल होने के बाद भी मरीजों को इलाज नहीं दे रहे। उन्होंने नैनीताल में तैनात एक शिक्षक रमेश चंद्र का उदाहरण देते हुए बताया कि शिक्षक हल्द्वानी के बृजलाल अस्पताल में भर्ती हुए तो उन्होंने गोल्डन कार्ड से इलाज की बात कही तो अस्पताल ने इसके आधार पर इलाज देने से इनकार कर दिया। फिर शिक्षक को अपनी जेब से इलाज का पूरा खर्च उठना पड़ा। संगठन ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की।
वेतन जारी होने पर से शिक्षकों में खुशी: करीब दो महीने से वेतन का इंतजार कर रहे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन जारी हो गया। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया। वेतन जारी होने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल ने कहा कि प्रदेश के कई शिक्षक और कर्मचारी खुद कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं और आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। कार्मिकों को अपने इलाज के लिए भी पैसे की जरूरत है। ऐसे में यह जरूरी था कि शिक्षकों का वेतन समय पर मिले।
