देहरादून। उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर गंभीर है। कोशिश ये की जा रही है कि उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो, जिन्होंने नई नीति को सबसे पहले अमलीजामा पहनाया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने विभाग को इस संबंध में तैयारी चाक-चौबंद रखने को कहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर काफी उत्साहित है। सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने तय किया है कि इसे जल्द क्रियान्वित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को नई नीति के अंतर्गत पहले उन बिंदुओं को चिह्नित करने को कहा गया है, जिन्हें लागू करने से राज्य पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इन बिंदुओं को तुरंत अमलीजामा पहनाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शैक्षिक गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। इन्हें जल्द लागू करने से राज्य को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि नई नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा पर जोर दिया गया है। अभी यह जिम्मा आंगनबाड़ी केंद्र संभाल रहे हैं। नई नीति में प्राथमिक स्कूलों और आंगनबाडिय़ों को जोड़ा जाना है। उन्होंने इस संबंध में भी विभाग को तैयारी करने को कहा है। प्राइमरी स्कूलों के नजदीक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल भवनों में ही संचालित किए जाने पर विचार करने को कहा गया है। राज्य सरकार इस पहलु पर भी ध्यान देगी कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की पदोन्नति में योग्यता के पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाए। अभी पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर तय हो रही है। इसमें श्रेष्ठता अथवा शैक्षिक प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा। विभाग को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है। इस संबंध में गठित टास्क फोर्स की बैठक जल्द होगी।
