



रुद्रपुर(आरएनएस)। राज्य आंदोलनकारियों की दो प्रमुख मांगें अब भी लंबित हैं। पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलने से आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ रही है। इस संबंध में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भगवान जोशी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पत्र भेजकर दोनों मांगों के शीघ्र समाधान के लिए प्रभावी पहल करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलनकारियों ने लंबा संघर्ष किया। उन्होंने लाठियां खाईं, जेल यात्राएं कीं और अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए राज्य निर्माण के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बावजूद राज्य गठन के इतने वर्षों बाद भी उनकी प्रमुख मांगों का समाधान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। आंदोलनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से समय-समय पर पेंशन वृद्धि के आश्वासन और घोषणाएं की जाती रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। वर्तमान महंगाई को देखते हुए पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जानी चाहिए। दूसरी मांग 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का लाभ दिलाने की है। पत्र में कहा गया है कि इस संबंध में स्पष्ट शासनादेश जारी कर सभी भर्ती आयोगों और संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए, ताकि पात्र अभ्यर्थी तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से अपने अधिकार से वंचित न रहें। पत्र में राज्य स्थापना दिवस पर भी दोनों मांगों के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं होने पर नाराजगी जताई गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य निर्माण में योगदान देने वालों की समस्याओं को सरकार और संबंधित संस्थाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।



