



रुद्रपुर(आरएनएस)। दो सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन के बाहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविका और मिनी कार्यकर्ताओं का धरना-प्रदर्शन बुधवार को नौवें दिन भी जारी रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विकास भवन पहुंच गईं और नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक सरकार लिखित में शासनादेश जारी नहीं करती, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगी। आंगन बाड़ी कार्यकर्ता रुचिका अरोरा ने बताया कि प्रदर्शन कर रही कार्यकर्ताओं की दो प्रमुख मांगें हैं।
पहली मांग – राज्य सरकार अपने स्तर से उनके मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करे और केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे।
दूसरी मांग – सेवानिवृत्ति पर बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश जारी किया जाए।कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक उनके मानदेय से प्रतिमाह 300 रुपये की प्रस्तावित कटौती नहीं की जाए।
संगठन की पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा तो की थी, लेकिन बढ़ोतरी की राशि स्पष्ट नहीं की गई। इससे कार्यकर्ताओं में असमंजस और नाराजगी है।धरने पर बैठी कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुबह से शाम तक बच्चों की देखभाल, पोषण, सर्वे, एसआईआर, जनगणना, टीकाकरण और अन्य सरकारी योजनाओं का काम करती हैं, लेकिन उन्हें उसके अनुरूप मानदेय नहीं मिलता। महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है l धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं। अंत में कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर दोनों मांगों पर तत्काल शासनादेश जारी करने की मांग की।



