देहरादून। प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासन ने 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करने का निर्णय लिया है। इन संस्थानों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
इसके तहत पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत थल और मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत बढ़ावे, पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल विकासखंड के अंतर्गत द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड के अंतर्गत पौड़ी (परसुंडाखाल), चमोली जिले के देवाल विकासखंड के अंतर्गत देवाल और घाट विकासखंड के अंतर्गत घाट, चम्पावत जिले के बाराकोट विकासखंड के अंतर्गत बाराकोट, हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड के अंतर्गत लालढांग, देहरादून जिले के चकराता विकासखंड के अंतर्गत लाखामंडल, बागेश्वर जिले के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत गरुड़, टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्रनगर विकासखंड के अंतर्गत रणाकोट तथा ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत किच्छा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन किया जाएगा।
इस संबंध में सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रवि शंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजा है। उन्होंने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन एवं बंद किए जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद 12 असंचालित राजकीय आईटीआई को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा है।
शासन के अनुसार इन संस्थानों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इससे युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
