हल्द्वानी। हिमालयन डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को न्यूज़ पोर्टल संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के लिए सूचना महानिदेशालय द्वारा प्रस्तावित इनपैनलमेंट प्रक्रिया और विज्ञापन दरों पर विस्तार से चर्चा करते हुए दरों को अव्यावहारिक बताते हुए उनमें संशोधन की मांग उठाई गई।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सूचना महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2026 के लिए जारी की गई विज्ञापन दरें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और डिजिटल मीडिया के संचालन खर्चों के अनुरूप नहीं हैं। उनका कहना था कि मौजूदा दरों पर समाचार पोर्टलों का संचालन करना बेहद कठिन होगा। सर्वर, डोमेन, तकनीकी रखरखाव, रिपोर्टिंग, वीडियो प्रोडक्शन और अन्य आवश्यक खर्चों का वहन इन दरों में संभव नहीं है।
पोर्टल संचालकों ने कहा कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार विषम परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बीच भी लगातार समाचार संकलन कर आम जनता तक त्वरित एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सरकार की योजनाओं, प्रशासनिक गतिविधियों और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को सबसे पहले लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल मीडिया की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। इसके बावजूद विज्ञापन दरों का वास्तविक खर्चों के अनुरूप निर्धारण नहीं किया गया है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महानिदेशक सूचना से विज्ञापन दरों की समीक्षा कर उन्हें व्यवहारिक, न्यायसंगत और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित करने का आग्रह किया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया को सशक्त बनाना है तो उसके आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक स्थिरता अनिवार्य है।
बैठक में गिरीश जोशी, तारा जोशी, ईश्वरी दत्त भट्ट, महेंद्र सिंह नेगी, धर्मानंद खोलिया, सुरेश पाठक, दिनेश पांडेय, हर्ष रावत, अंकित साह, जीवन राज, सचिन जोशी, मोहन कांडपाल, अकरम सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में न्यूज़ पोर्टल संचालक एवं पत्रकार उपस्थित रहे।
