नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम द्वारा उनके उपयोगकर्ता नाम आधारित मैसेजिंग सुविधाओं पर जारी किए गए नोटिसों पर प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं की जांच कर रहा है, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कोई भी नियामक ढांचा सभी प्लेटफॉर्मों पर समान रूप से लागू होगा। सोमवार को एक साइबर सुरक्षा रिपोर्ट के लॉन्च के मौके पर बोलते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मंत्रालय को व्हाट्सएप की प्रतिक्रिया मिली थी और कार्रवाई के अगले पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने से पहले ही इसकी समीक्षा की जा रही थी।
मंत्रालय ने पहले व्हाट्सएप-टेलीग्राम और सिग्नल को यह चिंता जताते हुए नोटिस जारी किया था कि उपयोगकर्ता नाम-आधारित मैसेजिंग, जो उपयोगकर्ताओं के फोन नंबर का खुलासा किए बिना संवाद की अनुमति देता है, पहचान की चोरी, फिशिंग और डिजिटल गिरफ्तारी को आसान बना सकता है।
यह मुख्य रूप से एक निजी मैसेजिंग एप- व्हाट्सएप
पहले एक बयान में व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा था कि यह मुख्य रूप से एक निजी मैसेजिंग एप है जिसका उपयोग लोग दोस्तों और परिवार से जुड़ने के लिए करते हैं। प्रवक्ता ने कहा, उपयोगकर्ता नाम, व्हाट्सएप को और भी पर्सनल बनाने के लिए एप का नया कदम है।
प्रवक्ता ने कहा, व्हाट्सएप पर यूजरनेम आपके फोन नंबर की जगह नहीं लेते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने और सेवा का उपयोग करने के लिए अपने फोन नंबर की आवश्यकता होगी। उपयोगकर्ता नाम एक अतिरिक्त गोपनीयता सुविधा है जो आपको अपना फोन नंबर दिए बिना व्हाट्सएप पर किसी से जुड़ने में सक्षम बनाता है।
प्रवक्ता ने कहा, उपयोगकर्ता नाम धीरे-धीरे जारी हो रहे हैं और केवल इस साल के अंत में विश्व स्तर पर उपलब्ध होंगे। यह एक ऐसा क्षण है जहां लोग अपने उपयोगकर्ता नाम आरक्षित करना शुरू कर सकते हैं। हम इसे सही करने और प्रतिक्रिया सुनने के लिए अपना समय ले रहे हैं।
जबकि टेलीग्राम ने लंबे समय से उपयोगकर्ता नाम-आधारित मैसेजिंग की पेशकश की है, व्हाट्सएप ने अभी तक भारत में यह सुविधा शुरू नहीं की है।
सरकार ने अपने अगले कदम तय करने से पहले इन प्रणालियों में निर्मित सुरक्षा उपायों का विवरण मांगा।
वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि केंद्र अलग-अलग सेवाओं को अलग-अलग विनियमित करने के बजाय सभी प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता नाम-आधारित संदेश के लिए सामान्य मानकों की दिशा में काम कर रहा है। मानक और नियम उपयोगकर्ता नाम पर सभी के लिए होंगे। यह संकेत देते हुए कि भविष्य में कोई भी नियामक ढांचा सभी मैसेजिंग सेवाओं पर समान रूप से लागू होगा।
यह टिप्पणियां तब आईं जब सरकार ने एआई-सक्षम हमलों और तेजी से बढ़ते साइबर अपराध पर बढ़ती चिंताओं के बीच अपनी व्यापक साइबर सुरक्षा प्राथमिकताओं को रेखांकित किया।
