अल्मोड़ा। जनपद के सभी राजस्व न्यायालयों में राज्य स्तर पर आयोजित राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया।
जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में आयोजित इस अभियान के तहत जनपद में कुल 19 राजस्व लोक अदालतें लगीं। इनमें सुनवाई के लिए प्रस्तुत मामलों में से 303 वादों का निस्तारण किया गया। विभिन्न न्यायालयों में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों ने मामलों की सुनवाई कर निर्णय दिए।
निस्तारित मामलों में 72-आकृति, गुंडा एक्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एलआर एक्ट सहित अन्य राजस्व से जुड़े प्रकरण शामिल रहे।
जिलाधिकारी ने इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो रहा है, जिससे आमजन को त्वरित न्याय मिल रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन कर अधिक से अधिक मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि प्रशासन राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता और दक्षता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
