देहरादून(आरएनएस)। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कार खरीदने वालों को पंजीकरण शुल्क में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने हाईब्रिड कारों का पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने वर्दीधारी विभिन्न विभागों की संयुक्त परीक्षा कराने पर भी मुहर लगाई है। सचिव गोपन शैलेश बगोली ने बताया कि कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि पर्यावरण सरंक्षण को इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे राज्यों में हाईब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टैक्स शत- प्रतिशत माफ है। उत्तराखंड में अभी तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी। इसके कारण उपभोक्ता ऐसी गाड़ियों का दूसरे राज्यों में पंजीकरण करवा रहे थे। इससे राज्य को जीएसटी में 28 से लेकर 43 प्रतिशत तक का नुकसान हो रहा था। इसी नुकसान को बचाने को पंजीकरण शुल्क माफ किया है। उन्होंने बताया कि अब हाईब्रिड मोड वाली इलेक्ट्रिक पेट्रोल, इलेक्ट्रिक डीजल गाड़ियों का पंजीकरण शुल्क माफ होगा। इससे उपभोक्ताओं को साढ़े तीन लाख से लेकर पांच लाख से अधिक तक का लाभ होगा। कहा कि इस टैक्स को माफ करने से कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसकी भरपाई 28 से लेकर 43 प्रतिशत जीएसटी से प्राप्त होने वाली आय से होगी।
