कृषि कानूनों पर जोर आजमाइश की गवाह बनेगी संसद
राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन के बहिष्कार से विपक्ष करेगा सरकार को घेरने का आगाज
गिरती अर्थव्यवस्था, व्हाट्सएप चैट लीक, चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दे पर दिखेगी तनातनी
नई दिल्ली(आरएनएस)। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से किसान आंदोलन के साये में शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश की जमीन तैयार हो गई है। कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों ने तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में सत्र के पहले ही दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की घोषणा की है। इसके अलावा विपक्ष ने गिरती अर्थव्यवस्था, व्हाट्सएप चैट लीक प्रकरण और चीन से जारी सीमा विवाद मामले में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
कोरोना के कारण करीब छह महीने बाद आयोजित हो रहे संसद के इस सत्र में हंगामे की जमीन तैयार हो गई है। राष्टï्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर विपक्ष ने तीन नए कृषि कानून पर सरकार पर एकजुट हमला बोलने की रणनीति बनाई है। विपक्ष की रणनीति अर्थव्यवस्था, चीन से सीमा विवाद और पत्रकार अर्णब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैट से हुए संवाद मामले में संसद के दोनों सदनों में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की है। इसके अलावा कई विपक्षी दल एक साथ तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग करेंगे।
सरकार भी अपनाएगी आक्रामक रुख
इन मुद्दों पर सरकार भी रक्षात्मक रुख अपनाने के बदले हमलावर रुख अपनाएगी। प्रधानमंत्री शनिवार को सर्वदलीय बैठक कर विपक्ष को सभी मुद्दों पर चर्चा कराने का आश्वासन देंगे। इसी दिन राजग की बैठक में विपक्ष के हमले पर पलटवार की रणनीति बनेगी। सत्र के दौरान सरकार आमबजट पेश होने के बाद कृषि कानूनों, सीमा विवाद और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराने का प्रस्ताव भी देगी। विपक्ष पर कृषि कानून मामले में किसानों को भडक़ाने का आरोप लगाएगी। जबकि कोरोना मामले में वैक्सीन निर्माण और अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आने का हवाला देगी।
हर मुद्दे का जवाब तैयार कर रही सरकार
सरकार व्हाट्सएप चैट लीक मामले को छोड़ कर सभी मुद्दों पर विपक्ष के समक्ष चर्चा का प्रस्ताव रखेगी। सरकार की ओर से किसान आंदोलन, चीन से सीमा विवाद और अर्थव्यवस्था के सवाल पर विपक्षी हमले का जवाब तैयार कराया जा रहा है। सत्र के दौरान सरकार कोरोना वैक्सीन के निर्माण के मामले में अपनी पीठ थपथपाएगी। संभवत: खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संदर्भ में सरकार का पक्ष रखेंगे।
एक फरवरी को पेश होगा आम बजट
बीते साल की तरह ही इस बार भी एक फरवरी को आम बजट पेश होगा। इससे पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण जारी करेगी। बजट सत्र का पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक तो दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा।
